नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरुले ब्याजदर पूँजीकरण गर्न बैंकहरुलाई नै छुट दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर पूँजीकरण गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने अधिकार बैंकहरुलाई नै दिइएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘यसरी ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ । पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई भने पूँजीकरण गर्न पाइने छैन ।’
यसरी पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंकहरुले ब्याज असुल नहुाँदसम्म लाभांश भने वितरण गर्न नपाउने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पनि पूँजीकृत ब्याजदरलाई ‘ब्याज पूँजीकरण अवाधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो कर्जाको पनि ब्याजर असुल नहुँदासम्म आम्दानी जनाएर लाभांश वितरण रोक लगाएको छ ।
कुन–कुन कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइन्छ ?
–जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग
– स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग
–औषधि उद्योग
–केबुलकार उद्योग
–चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग
–दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग
–नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु र पर्यटक स्तरीय तारे होटलहरु
–अस्पताल
–फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु
–स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योग
– जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि प्रसारणलाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिन्छ ।
